दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने धक्का

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) दि-19 सप्टेंबर
सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी म्हटलेलं आहे की,
दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीने काम केल्याने, सेवेत
नियमितीकरणाचा कोणताही निहित कायदेशीर
अधिकार संबंधित व्यक्तीला किंवा कामगारांना प्राप्त होत नाही.
  श्री गुरु गोविंद सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनीअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये 2011 पासून कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या कामगार तथा व्यक्तींच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. त्यांनी त्यांच्या संबंधित पदांवर सेवेत नियमितीकरणाची मागणी केली होती. मात्र, या पदासाठी नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण झाली होती, अशी माहिती राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
    न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती
बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनी संस्थेत घालवलेल्या वेळेचे कौतुक करताना, त्यांनी नियमित होण्याचा कोणताही निहित कायदेशीर अधिकार प्राप्त केलेला नाही, असे नमूद केले. अशा प्रकारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पुष्टी देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेलं आहे की, “आम्ही याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाचे कौतुक करतो की त्यांनी आपल्या आयुष्यातील सर्वोत्तम भाग या महाविद्यालयासाठी दिला आहे परंतु आतापर्यंत कायद्याचा संबंध आहे, मात्र आम्हाला त्यांच्या सतत केलेल्या कामामुळे त्यांच्या बाजूने आत्मसात करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार निर्माण झालेला दिसत नाही. अशा नियमितीकरणासाठी कोणतीही योजना असेल तर त्यांना अशा योजनेचा लाभ घेता आला असता, परंतु या प्रकरणात, असे काहीही दिसत नाही. आम्हाला असेही सांगण्यात आले आहे.की काही याचिकाकर्त्यांनी सध्याच्या भरती प्रक्रियेद्वारे नियुक्तीसाठी अर्ज केला आहे.
उच्च न्यायालयाने त्यांचा दावा मुख्यत्वे या कारणावरुन फेटाळला की, त्यांना त्यांच्या सेवेचे नियमितीकरण
करण्याचा अधिकार नाही.आम्हाला असे वाटत नाही की यापेक्षा वेगळा विचार केला जाऊ शकतो. असे न्यायालयाने म्हटलेलं आहे. वकील मनीषा कारिया यांनी या संदर्भात न्यायालयात युक्तिवाद केला.
संदर्भ: मुंबई उच्च न्यायालय
प्रकरणाचे शीर्षकः गणेश दिगंबर जांभरुणकर
व्ही. महाराष्ट्र राज्य, अपील करण्यासाठी विशेष
रजेची याचिका (सी) क्रमांक २५४३/२०२३